'21 AAP MLAs'

हाईकोर्ट के आदेश के बाद 17 मई से चुनाव आयोग ने मामले की फिर से सुनवाई शुरू की थी. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की सिफारिश और राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था, जिसमें 21 आप विधायकों को विधायक रहते हुए लाभ के पद लेने के आरोप में अयोग्य घोषित कर दिया था.

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के कुछ विधायकों द्वारा दाखिल याचिका पर जवाब मांगा. याचिका में संसदीय सचिवों के रूप में कथित रूप से लाभ का पद जारी रखने को लेकर अयोग्य ठहराने के मामले में पार्टी के 20 विधायकों के खिलाफ चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है.

आम आदमी पार्टी के 27 और विधायक अब मुसीबत में पड़ गए हैं. पार्टी के 27 विधायकों पर लाभ के पद पर होने का आरोप है जिसकी शिकायत जून में चुनाव आयोग से हुई थी और अब चुनाव आयोग ने इस शिकायत को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है. ये पद संसदीय सचिव के 21 पदों से अलग हैं.

चुनाव आयोग ने कथित लाभ के पद पर होने के लिए 21 आप विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका में नए आरोपों पर ध्यान देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया लेकिन साथ ही मामले में दायर तथाकथित दूसरी याचिका का संज्ञान न करने की विधायकों की अर्जी भी खारिज कर दी.

दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संसदीय सचिव बनने पर लाभ के पद के आरोप में चुनाव आयोग बुधवार को सुनवाई करेगा. चुनाव आयोग में आज केवल इस मामले के याचिकाकर्ता, 21 विधायक और उनके वकील आमने-सामने खड़े होकर अपना पक्ष रखेंगे.

चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के लाभ के पद के मामले में बीजेपी, कांग्रेस और दिल्ली सरकार की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें उनको भी इस मामले में पार्टी बनाने की मांग की गई थी।

क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 21 विधायक दिल्ली सरकार में संसदीय सचिव होने के नाते लाभ के पद पर हैं? इस पर चुनाव आयोग 21 जुलाई को सुनवाई करेगा लेकिन इससे जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं उससे लगातार आप विधायकों के दावे पर सवाल उठ रहे हैं।

दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल का कहना है कि उन्होंने ही खुद दिल्ली सरकार के 21 संसदीय सचिवों को दिल्ली विधानसभा में कमरे आवंटित किये हैं। रामनिवास गोयल का कहना है कि ये उनका अधिकार है कि अगर कमरे खाली हों तो वो किसी विधायक को कमरा दे सकते हैं।

दिल्ली की केजरीवाल सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली सरकार के उस बिल को मंज़ूरी देने से मना कर दिया है, जिसमें AAP के 21 विधायकों के संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद से अलग करने का प्रस्ताव था।

आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों ने मंगलवार को चुनाव आयोग को जवाब सौंपकर कहा है कि उन्होंने संसदीय सचिव के नाते कोई वेतन, भत्ता, दफ्तर या गाड़ी नहीं ली इसलिए वो लाभ के पद के दायरे में नहीं आते लिहाज़ा उनकी विधायकी रद्द नहीं होनी चाहिए।