'रफाल डील'

कांग्रेस नेता ने कहा, "राफेल एक श्रेष्ठ लड़ाकू जहाज़ है तभी यूपीए ने इसकी तरफ़ कदम बढ़ाया था लेकिन 570 करोड़ की क़ीमत पर, मोदी सरकार ने इसे बढ़ा कर 1670 करोड़ कर दिया." उन्होंने पूछा, "126 विमान आने थे, सरकार ने संख्या घटाकर 36 क्यों कर दिये?"

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रफाल सौदे की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है. यह याचिका एक फ्रांसीसी पोर्टल द्वारा नए खुलासे के बाद दायर की गई है. इस याचिका में सौदे को रद्द करने और जुर्माना के साथ सारी रकम वसूलने की मांग की गई है. साथ ही मामले की कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच के आदेश मांग की गई है. पोर्टल ने दावा किया है कि रफाल सौदे के लिए मिडिलमैन को एक मिलियन यूरो दिए गए. हालांकि दसाल्ट ने इसका खंडन किया है. 

आपको याद होगा कि पिछले साल जुलाई में रफाल विमान आने वाला था. गोदी मीडिया के चैनलों ने उसके विजुअल से स्क्रीन को भर दिया. रफाल विमान की खूबियां ज़ोर ज़ोर से बताने लगा और उन लोगों को चिढ़ाने लगा जो रफाल के सौदे पर आरोप लगाया करते थे कि इस डील के ज़रिए अनिल अंबानी की कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई है. चैनलों पर रफाल को लेकर चमकदार हेडिंग लगाई गई, ऐसे जैसे गुलाब जल लेकर बारात के स्वागत में एंकर दरवाज़े पर खड़े हों.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज सबरीमाला में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे को लेकर दाखिल की गई पुनर्विचार याचिकाओं और राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर शीर्ष अदालत के 2018 के आदेश पर पुनर्विचार के लिए दाखिल याचिका पर फैसला सुनाएगी.

सोचिए 6 फरवरी तक रक्षा मंत्रालय बता रहा है कि डील को लेकर कीमतों के बारे में नहीं बताना है. 13 फरवरी को रिपोर्ट संसद में रखी जाती है. आप चाहें तो अनुमान लगा सकते हैं कि यह सब मैनेज किए जाने की निशानी है या सीएजी आखिरी वक्त तक काम करती है. वैसे मंत्री लोग ही अलग अलग चरणों में दाम बता चुके थे.

रफाल मामले की कहानी 360 डिग्री घूम कर फिर से वहीं पहुंच गई है. क्या ऐसा सुना था आपने कि पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में रक्षा मामले की मंत्रिमंडल समिति जिन शर्तों के साथ डील को पास करे, उसके कुछ दिनों बाद रक्षा मंत्रालय की समिति उन शर्तों को हटा दे.

सरकार बार-बार कहती है कि रफाल डील में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है. वही सरकार एक बार यह भी बता दे कि रफाल डील की शर्तों में भ्रष्टाचार होने पर कार्रवाई के प्रावधान को क्यों हटाया गया? वह भी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इसे हटाया गया.

इस नोटिंग में रक्षा सचिव इस बात पर एतराज़ ज़ाहिर करते हैं कि अगर प्रधानमंत्री कार्यालय को भरोसा नहीं है तो वह डील के लिए अपनी कोई नई व्यवस्था बना ले. जाहिर है जो कमेटी कई साल से काम कर रही है, अचानक उसे बताए बगैर या भंग किए बगैर प्रधानमंत्री कार्यालय सक्रिय हो जाए तो किसी को भी बुरा लगेगा.

राफेल डील (Rafale Deal) पर द हिंदू की रिपोर्ट के बाद मचे सियासी बवाल के बीच गोवा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने कहा कि सिर्फ संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की जांच से ही मसले की तह में जाने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा, 'गोवा के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, मुख्यमंत्री मनोहर पर्किर के शयन कक्ष में राफेल की जो फाइलें हैं, वह एक-एक करके घटती जा रही हैं. जेपीसी जांच से इन सारे तथ्यों का खुलासा हो जाएगा और ऑडियो टेप के तथ्यों की पुष्टि हो जाएगी'. 

राहुल गांधी ने कहा कि मनोहर पर्रिकर जी, मैं यह सुनकर आहत हूँ कि अपने मुझे कोई पत्र लिखा और इसे मुझे पढ़ने का मौका मिलने से पहले ही मीडिया में लीक कर दिया. उन्होंने कहा कि सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरा आपके यहां दौरा पूरी तरह निजी था. निःसन्देह आपको यह याद होगा कि जब अमेरिका में आपका उपचार चल रहा था तब भी मैंने आपकी सेहत के बारे में जानने के लिए संपर्क किया था.