'बंगाल हिंसा'

उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में बड़ी संख्या में लोगों ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर 'जमीन हड़पने व यौन उत्पीड़न' का आरोप लगाया है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उनके पास दो ही विकल्प हैं-जेल या बेल (जमानत). मोदी ने पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी (BJP) कार्यकर्ताओं के साथ ‘नमो ऐप’ के माध्यम से ऑनलाइन संवाद करते हुए कहा कि पूरे देश ने देखा है कि तृणमूल कांग्रेस ने किस तरह भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए हिंसा का सहारा लिया, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता निडरता से खड़े रहे.

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखालि में जारी प्रदर्शन के मुद्दे पर अधिकारी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा फैलाने का आरोप लगाया.

बता दें कि पीएम मोदी का आगामी पश्चिम बंगाल दौरा लोकसभा चुनाव के तहत पार्टी की तैयारियां को मूर्त रूप देने के लिए भी है. जल्द ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों की घोषणा हो सकती है...

संदेशखाली हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हमला बोलते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को आरोप लगाया कि भाजपा क्षेत्र में शांति भंग करने की कोशिश कर रही है और उसने अपने नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है.

Sandeshkhali Violence: संदेशखाली बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले का एक गांव है. तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता द्वारा महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न को लेकर वहां प्रदर्शन हुए हैं.

बैठक के बाद, प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने संदेशखाली जाने और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करने की अनुमति मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करने के अपने इरादे का भी जिक्र किया था.

भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने संदेशखालि का दौरा करने के लिए पार्टी सांसदों की छह सदस्यीय समिति का गठन किया है, जहां महिलाएं तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं द्वारा उन पर कथित अत्याचार किए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं.

SC में दाखिल याचिका में कहा गया है कि संदेशखाली मामले (Sandeshkhali Case) में राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी जांच में आश्चर्यजनक रूप से पाया है कि स्थानीय पुलिस पीड़ितों को धमका रही है और उन्हें बाहर आने और घटना की जानकारी  देने से रोका जा रहा है.

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि राज्य में गवाहों को धमकाया जा रहा है और राज्य की एजेंसियाां मूकदर्शक बनी है. सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय करोल की बेंच ने सीबीआई की इस याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार और दूसरे पक्षकारों से जवाब मांगा है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी.