'पेगासस जासूसी मामला'

पेगासस (Pegasus) इज़रायल (Israel) का एक जासूसी सॉफ्टवेयर (Spyware) है. इसे इज़रायली कंपनी NSO ने तैयार किया.  इस सॉफ्टवेयर पर दुनिया भर में मास सर्विलेंस के हथियार (Weapon of Mass Surveillance) के तौर पर इस्तेमाल होने के आरोप लगे हैं.

यह पूरा मामला उस समय शुरू हुआ, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि पूर्ववर्ती तेदेपा सरकार ने इजराइली कंपनी से पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा था.

उल्लेखनीय है कि ममता सरकार ने 27 जुलाई को अधिसूचना जारी कर पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था. राज्य सरकार की इस जांच कमेटी में हाईकोर्ट के दो रिटायर्ड जज भी शामिल हैं.

इजराइली दूत ने कहा कि पेगासस को लेकर भारत में जो कुछ भी हो रहा है, वह उसका आंतरिक मामला है. उन्होंने कहा, ‘‘मैं और विस्तार से बात नहीं करूंगा...’’ उन्होंने कहा, ‘‘एनएसओ या ऐसी कंपनियों को हर निर्यात के लिए इजराइली सरकार से निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता होती है. हम केवल सरकारों को निर्यात करने के लिए निर्यात लाइसेंस देते हैं.’’

हालांकि सुप्रीम कोर्ट की घोषणा जितनी उम्मीद पैदा करने वाली है, उतने ही सवाल भी. हमारे यहां कई मामलों को ठंडे बस्ते में डालने का यह जाना-पहचाना तरीक़ा है कि उन पर जांच कमेटी बना दी जाए या उन्हें किसी विशेषज्ञ समिति के पास भेज दिया जाए. अब तो सीबीआई जांच भी ऐसा ही एक तरीक़ा बन गई लगती है. सवाल और भी हैं. मान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ कमेटी बना ही दी. वह कमेटी क्या करेगी? अगर सरकार देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए इस कमेटी को सूचना देने से इनकार कर दे तो क्या होगा?

शीर्ष अदालत के उस सवाल पर कि क्या केंद्र एक विस्तृत हलफनामा दायर करने के लिए तैयार है, मेहता ने कहा कि दायर दो पृष्ठ का हलफनामा याचिकाकर्ता एन राम और अन्य द्वारा उठाई गई चिंताओं का पर्याप्त रूप से जवाब देता है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा. इस पर SC ने मामले की सुनवाई 13 सितंबर तक टाल दी.

Pegasus Snooping Row: पेगासस मामले को लेकर बंगाल सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में हलफनामा दाखिल किया  है जिसमें कहा गया है कि न्यायिक आयोग का गठन समानांतर जांच नहीं है. इससे सुप्रीम कोर्ट में लंबित कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

बिहार: पत्रकारों से बात करते हुए मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस संबंध में एक पत्र भेजा हैं, लेकिन समय मिलेगा तब न. पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के मुद्दे पर नीतीश ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला हैं तो सोचना क्या है. सुप्रीम कोर्ट इस मसले को देख रहा हैं तो फ़ैसला करेगा.

पेगासस कथित जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध करने वाली 9 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज एकसाथ सुनवाई हुई. इन याचिकाओं में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और वरिष्ठ पत्रकारों एन. राम तथा शशि कुमार द्वारा दी गई अर्जियां भी शामिल हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही हैं तो ये आरोप काफी गंभीर हैं. मामले में जनहित याचिका दाखिल करने वाले वकील एम एल शर्मा ने सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल को रोका तो CJI ने इस पर आपत्ति जताई. CJI रमना ने शर्मा से कहा, "आपकी याचिका में अखबारों की कटिंग के अलावा क्या डिटेल है? आप चाहते हैं कि सारी जांच हम करें और तथ्य जुटाएं. ये जनहित याचिका दाखिल करने का कोई तरीका नहीं है." सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं. यह एक जटिल मसला है. नोटिस लेने के लिए केंद्र की ओर से किसी को पेश होना चाहिए था. मामले की अगली सुनवाई अब 10 अगस्त को होगी.

पेगासस मामले (Pegasus Scandal) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में एक और याचिका दाखिल की गई है. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (Editors Guild Of India)ने भी इस मामले में याचिका दाखिल करते हुए मामले की SIT से जांच कराने की मांग की है.