एनडीटीवी से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने कभी भी राज्यों को ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा नहीं मांगा है. उन्होंने बताया, 'उन्होंने केवल इतना कहा कि एक दिन में होने वाली मौतों की संख्या का आंकड़ा उपलब्ध करवाया जाए. राज्य सरकार ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों की पुष्टि के लिए दूसरी लहर के दौरान हुई मौतों के आंकड़ों का ऑडिट करने जा रही है.'
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साथ ही उन्होंने कहा, 'यहां पर दो बाते हैं, पहला यह कि हमारे पास अतिरिक्त ऑक्सीजन है, दूसरा यह कि हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि छत्तीसगढ़ के किसी निजी या सरकारी अस्पताल में किसी की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है. हम लोग हमारे डेटा को सही करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.'
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, जिन मौतों को पहले दर्ज नहीं किया जा सका, छत्तीसगढ़ सरकार उनकी भी एक लिस्ट तैयार कर रही है. उन्होंने कहा, 'हमने 600-800 नाम बैकलॉग में जोड़े हैं. इस लिस्ट में और नाम जोड़े जाने हैं. हम पूरी तरह से पारदर्शिता चाहते हैं. ऐसा कुछ नहीं है, जिसे हम लोग छुपाना चाहते हैं.'
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अपनी टिप्पणी 'केंद्र झूठ बोल रहा है' पर जोर देते हुए टीएस सिंह देव ने कहा, 'मुद्दा यहां यह है कि मामला राज्यसभा में उठाया जाता है. हमारे लोकतंत्र में अगर आप कोई सवाल पूछते हैं और आप जवाब देते हैं तो यह ऑन रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है और आप सदन के प्रति जवाबदेह होते हैं. जो जवाब दिया गया, उसके मुताबिक राज्यों ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत नहीं हुई. लेकिन यह गलत है, क्योंकि सरकार ने हमसे इस बारे में कभी पूछा ही नहीं.'
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, 'हमारे विभाग ने ऑडिट शुरू कर दिया है, अगर आपके पास, कोई एनजीओ या परिवारवालों के पास जानकारी है कि किसी की ऑक्सीजन की वजह से मौत हुई है तो हम उसे अपने रिकॉर्ड में अपडेट करेंगे.'
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उन्होंने केंद्र पर राज्य को पर्याप्त वैक्सीन नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा, 'हमारे पास हर महीने 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने की क्षमता है. जुलाई में, भारत सरकार ने हमें केवल 20 लाख वैक्सीन ही दी, मतलब 80 लाख अब भी कम है.'
इससे पहले, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने 'ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं' टिप्पणी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था. साथ ही दावा किया था कि एक ऑडिट पैनल का गठन किया गया था, लेकिन इसे दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने खारिज कर दिया था.
बता दें, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान भारत में मेडिकल ऑक्सीजन, अस्पताल बेड्स की काफी कमी देखने को मिली थी.
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