फैसलों की वापसी के बिना जम्मू-कश्मीर में शांति, आर्थिक प्रगति संभव नहीं : फारूक

श्रीनगर लोकसभा सीट से सांसद अब्दुल्ला ने यहां एक निजी कार्यक्रम में यह टिप्पणी की. केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की घोषणा की थी. साथ ही इस राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया था.

अब्दुल्ला ने कहा, '' वास्तविक अर्थों में जम्मू-कश्मीर में समावेशी विकास का लक्ष्य यहां के लोगों को सशक्त बनाकर और पांच अगस्त, 2019 को लिए गए फैसलों को वापस लेकर ही हासिल किया जा सकता है.'' उन्होंने कहा कि वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में विकास संबंधी परिस्थितियां बेहद निराश करने वाली हैं.