- राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा और आर्थिक संकट गहरा होगा
- उन्होंने कहा कि सियासत का केंद्र अमीर-गरीब के बीच होगा न कि धर्म के आधार पर
- राहुल ने नेताओं को अल्पसंख्यकों के खिलाफ घटनाओं पर निडर होकर आवाज उठाने के निर्देश दिए
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कुछ महीनों में देश की राजनीति बदलने वाली है. उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट से सरकार घुटनों पर आ जाएगी और सियासत का केंद्र अमीर-गरीब हो जाएगा.
राहुल ने ये सारी बातें कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में कहीं. दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक में अल्पसंख्यक समाज से आने वाले कांग्रेस के करीब 50 नेता मौजूद थे.
सूत्रों ने बताया कि इसी बैठक में राहुल ने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में देश की राजनीति बदलने वाली है. आर्थिक संकट से सरकार घुटनों पर आ जाएगी. सियासत का केंद्र हिंदू-मुसलमान नहीं, बल्कि अमीरी-गरीबी बनेगा.
बताया जा रहा है कि राहुल ने पार्टी के नेताओं को निर्देश दिया है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाली घटनाओं पर निडर होकर आवाज उठाएं.
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'साझी शहादत-साझी विरासत' अभियान चलाएगी कांग्रेस
सूत्रों के मुताबिक सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बैठक में कहा कि अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार के मामलों में उनकी टीम तत्काल क़ानूनी कार्रवाई के लिए तत्पर रहेगी.
सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की काट के लिए अल्पसंख्यक कांग्रेस आने वाले दिनों में 'साझी शहादत-साझी विरासत' के नाम से देशव्यापी अभियान चलाने जा रही है. सूत्रों के मुताबिक बैठक में इसको लेकर चर्चा हुई. अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी इस अभियान की अगुवाई करेंगे.
पेट्रोल-डीजल को लेकर सरकार पर हमलावर कांग्रेस
मई में 10 दिन के भीतर तीन बार पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने पर कांग्रेस हमलावर हो गई है. कांग्रेस ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा.
कांग्रेस के रिसर्च डिपार्टमेंट के प्रमुख राजीव गौड़ा ने कहा कि आज भारत की जनता यह देख रही है और सोच रही है कि सबसे पहले 'शतक' कौन लगाएगा? पेट्रोल की कीमत या रुपया-डॉलर का भाव?
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने महज एक हफ्ते में पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये की बढ़ोतरी करके भारत के आम लोगों पर लगातार एक के बाद एक वार किया है. मोदी सरकार के इन कदमों के जवाब में भारत की जनता की ओर से एक बहुत ही जोरदार प्रतिक्रिया की जरूरत है.
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