बकरीद पर सऊदी में भी गाय और ऊंट की नहीं होती कुर्बानी, पश्चिम बंगाल में फिर भी कोर्ट पहुंच गया मामला

पश्चिम बंगाल सरकार ने 1950 के एक कानून को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया तो राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया. हाल में शुभेंदु सरकार ने 1950 के पशु वध नियंत्रण अधिनियम को सख्ती से लागू करते हुए राज्य में पशु वध और गौवंश की कुर्बानी को लेकर नए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए थे. इस आदेश में अब बिना सरकारी पशु चिकित्सक के लिखित प्रमाण पत्र और फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी गाय या भैंस का वध करना प्रतिबंधित है. वध तभी किया जा सकता है जब गाय या भैंस 14 साल से अधिक का है या फिर शारीरिक रूप से अक्षम हो. इसके साथ ही खुले में किसी भी पशु वध को प्रतिबंधित कर दिया गया. इसके खिलाफ जोरदार आवाजें उठीं.  मामला कोलकाता हाईकोर्ट तक पहुंचा. हाईकोर्ट ने भी सरकार के फैसले को सही माना और रोक लगाने से इन्कार कर दिया. 

हाईकोर्ट ने क्या कहा

कौन लोग गए थे हाईकोर्ट और क्यों

सऊदी अरब में क्या है नियम

मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र शहर हैं मक्का और मदीना. दोनों सऊदी अरब में ही हैं. मगर हज करने वालों के अलावा बहुत कम लोगों को पता होगा कि कोरोना के समय से बकरीद पर ऊंटों और गायों की कुर्बानी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. ये अब तक जारी है. प्रतिबंध लगाने का कारण सिर्फ और सिर्फ कोरोना जैसे वायरसों से बचाव था. हेल्थ और सफाई के कारणों से ही सऊदी अरब में खुले में किसी भी पशु की कुर्बानी पर प्रतिबंध है. जाहिर है जिस देश में मक्का और मदीना हैं, वो भी बकरीद पर गायों और ऊंटों की कुर्बानी बैन कर चुका है. वहीं खुले में किसी भी पशु की कुर्बानी को भी बैन कर चुका है कि उसके देश के नागरिक स्वस्थ रहें. मगर भारत में आज भी ऐसे फैसलों को धर्म से जोड़कर देखा जाता है.

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