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This Article is From Dec 24, 2019

मोदी कैबिनेट का फैसला: सरकार ने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का किया ऐलान

केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (Chief Of Defence Staff) का ऐलान कर दिया.

सरकार ने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का किया ऐलान.

नई दिल्ली:

केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (Chief Of Defence Staff) का ऐलान कर दिया. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट मीटिंग के बाद पत्रकारों को बताया कि 4 स्टार जनरल को सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जाएगा. बता दें कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के तीनों अंगों के प्रमुख के तौर पर 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ' (CDS) पद का ऐलान किया था. मालूम हो कि 1999 में कारगिल युद्ध के समय आया यह प्रस्ताव अब तक लंबित था. प्रधानमंत्री मोदी ने 73वें स्वतंत्रता दिवस पर कहा था कि सीडीएस थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच तालमेल सुनिश्चित करेगा और उन्हें प्रभावी नेतृत्व देगा. प्रधानमंत्री ने कहा था, 'भारत में अब 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ' होगा. इससे हमारे सशस्त्र बल और अधिक प्रभावशाली बनेंगे.'

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सीडीएस के अलावा कैबिनेट ने अटल भूजल योजना को भी मंजूरी दी. इस योजना का लक्ष्य अत्यधिक भूजल के दोहन वाले राज्यों में सामुदायिक हिस्सेदारी के साथ टिकाऊ भूजल प्रबंधन करना है. बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओ को बताया कि कैबिनेट ने अटल भूजल योजना या अटल जल नामक नई योजना को मंजूरी प्रदान की जो सात राज्यों में पांच वर्ष की अवधि में लागू होगा. इसके दायरे में 8350 गांव आएंगे. उन्होंने बताया कि यह 6000 करोड़ रुपये की योजना है, जिसके लिए 3000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार तथा 3000 करोड़ रुपये विश्व बैंक देगा. उन्होंने कहा कि इसके तहत पानी के प्रभावी उपयोग, जल सुरक्षा तथा उपयुक्त जल बजट पर जोर दिया जाएगा.

मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड को दोबारा बनाने को मंजूरी दी है. रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमने सभी आठ जोन को मर्ज करने का फैसला किया है. सभी कार्मचारी अब एक इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के तहत आएंगे. वर्ल्ड क्लास रेलवे बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है. रेलवे को आधुनिक बनाने और सभी कर्मचारियों में संपर्क बढ़ाने के लिए यह फैसला किया गया है. उन्होंने कहा, 'हम भारतीय रेल को और बेहतर करने के लिए यह फैसला कर रहे हैं. अब एक ही चेयरमैन होगा और उनके नीचे चार बड़े अधिकारी होंगे.

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