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सरकारी कंपनी MMTC मिस्र से करेगी प्याज का आयात, राज्य सरकारों को मिलेगी 52 से 60 रुपये प्रति किलो

MMTC ने मिस्र से 6,090 टन प्याज आयात का अनुबंध किया है. इसे राज्यों को 52 से 60 रुपये किलो की दर पर दी जाएगी. प्याज के चढ़ते दाम पर अंकुश लगाने के लिये आपूर्ति बढ़ाने के इरादे से यह कदम उठाया गया है. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह ही 1.2 लाख टन प्याज आयात को मंजूरी दी है
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NDTV Profit हिंदी12:34 PM IST, 26 Nov 2019NDTV Profit हिंदी
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सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी MMTC ने मिस्र से 6,090 टन प्याज आयात का अनुबंध किया है. इसे राज्यों को 52 से 60 रुपये किलो की दर पर दी जाएगी. प्याज के चढ़ते दाम पर अंकुश लगाने के लिये आपूर्ति बढ़ाने के इरादे से यह कदम उठाया गया है. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह ही 1.2 लाख टन प्याज आयात को मंजूरी दी है. सरकार ने 100 रुपये प्रति किलो पर पहुंचे प्याज के खुदरा दाम पर अंकुश लगाने के लिये यह फैसला किया. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्याज का दाम 70 रुपये किलो के आसपास चल रहा है. 

कंपनी के आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘MMTC ने मिस्र से 6,090 टन प्याज आयात का आर्डर दिया है. यह मुंबई के न्हावा शेवा (JNPT) बंदरगाह पर पहुंचेगा. यह प्याज राज्य सरकारों को मुंबई से लेने पर 52-55 रुपये किलो पर उपलब्ध होगा जबकि दिल्ली से लेने पर 60 रुपये किलो पड़ेगा.'' राज्य सीधे आयातित प्याज उठा सकते हैं. उनके पास नाफेड के जरिये भी प्राप्त करने का विकल्प है. बयान में कहा गया है, ‘‘आयातित प्याज की आपूर्ति दिसंबर से शुरू होगी.'' उपभोक्ता मामले सचिव ए.के. श्रीवास्तव ने सोमवार को प्याज के दाम, उसकी आपूर्ति और दाम को लेकर विभिन्न राज्य सरकारों के साथ वीडियो कांफ्रेन्स के जरिये समीक्षा बैठक की. इसमें प्याज की मांग की समीक्षा की गयी. उन्होंने इस संदर्भ में सभी राज्यों के सचिवों को पत्र भी लिखा था.

दिल्ली सरकार की तरफ से अबतक प्याज की कोई मांग नहीं आयी है. वहीं नाफेड (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ) ने कहा है कि वह अपनी दुकानों...मदर डेयरी, केंद्रीय भंडार और एनसीसीएफ... के जरिये प्याज की खुदरा बिक्री करेगा. बयान के अनुसार अबतक विभिन्न राज्यों से पहले सप्ताह के लिये कुल मांग 2,265 टन है. इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, केरल, सिक्किम शामिल हैं. इसमें दिल्ली में आपूर्ति किये जाने के लिये नाफेड की मांग भी शामिल है. अन्य राज्यों से भी अपनी मांग यथाशीघ्र बताने को कहा गया है.

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