छत्तीसगढ़ सरकार ने चुनावी साल में किसानों को बड़ी राहत दी है. राजधानी रायपुर में आयोजित कैबिनेट की बैठक में धान और मक्का का समर्थन मूल्य तय कर दिया गया है. सरकार ने केंद्र द्वारा तय किए गए समर्थन मूल्य को राज्य में भी लागू कर दिया है. इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी. चुनावी साल में ये फैसला किसानों को खुश करने वाला माना जा रहा है. कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, सामान्य धान प्रति क्विंटल पर 1750 रुपये, अपग्रेड धान के लिए 1770 रुपये और मक्के के लिए 1700 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया गया है.
सरकार पहली बार मक्का खरीदेगी. मक्का 1 नवंबर से 31 जनवरी तक व धान खरीदी का निर्णय 1 नवंबर से 31 मई तक लिया गया है. धान 15 क्विंटल प्रति एकड़ और मक्का की खरीदी की सीमा प्रति एकड़ 10 क्विंटल किया जाएगा. किसानों को धान और मक्के का डिजिटल भुगतान किया जाएगा. सोमवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में बिलासपुर विश्वविद्यालय का नाम अटल जी के नाम करने का भी अनुमोदन किया गया है.
साथ ही साधारण प्रकृति के न्यायालयीन प्रकरण वापस लेने का फैसला, सरगुजा के पूर्व आईजी दिवंगत बीएस मरावी के पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति में खाद्य निरीक्षक बनाने, निरीक्षक अजीत ओगरे को नक्सल मोर्चे पर बेहतर कार्य के लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देते हुए डीएसपी बनाने का फैसला लिया गया. इसके अलावा, इरपा नार मुठभेड़ में शहीद उपनिरीक्षक विनोद कौशिक की पत्नी को पुलिस उपनिरीक्षक बनाने का फैसला कैबिनेट की बैठक में हुआ.
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