दो वित्त वर्षों में 12 राज्यों को 66,413 करोड़ रुपये अतिरिक्त उधारी जुटाने की मंजूरी

वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि बिजली सुधारों को लागू करने के लिए पिछले दो वित्त वर्षों में 12 राज्यों को 66,413 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी जुटाने की मंजूरी दी गई. बिजली मंत्रालय की अनुशंसाओं के आधार पर वित्त मंत्रालय ने 12 राज्यों की सरकारों को वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 में सुधारात्मक कदम उठाने की मंजूरी दी.

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इन राज्यों को बिजली सुधार लागू करने के लिए अतिरिक्त उधारी के जरिये 66,413 करोड़ रुपये जुटाने की स्वीकृति दी गई.

मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल को इस दौरान सर्वाधिक 15,263 करोड़ रुपये की उधारी जुटाने की मंजूरी दी गई. वहीं राजस्थान को 11,308 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश को 9,574 करोड़ रुपये, केरल को 8,323 करोड़ रुपये और तमिलनाडु को 7,054 करोड़ रुपये उधारी की स्वीकृति दी गई.

वित्त मंत्रालय ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में राज्यों को बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए 1.43 लाख करोड़ रुपये से अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में सुधारों के साथ अतिरिक्त उधारी की मंजूरी को जोड़ने की घोषणा की थी.