आम बजट 2023

पुरानी कर व्यवस्था या New Income Tax Regime : किसमें है टैक्सपेयर को फायदा - चार्ट से समझें

पुरानी कर व्यवस्था या New Income Tax Regime : किसमें है टैक्सपेयर को फायदा - चार्ट से समझें

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New Income Tax Regime changed in Budget 2023: हम आपको पुरानी कर व्यवस्था, मौजूदा नई कर व्यवस्था और 1 फरवरी को आम बजट 2023 में प्रस्तावित नई कर व्यवस्था में लागू होने वाले टैक्स का आकलन कर टेबल के ज़रिये यह भी समझाएंगे कि किस प्रणाली में रहने पर आपको कितना टैक्स अदा करना होगा.

नई कर व्यवस्था, यानी New Income Tax Regime: हर महीने कई हज़ार रुपये की होगी बचत, अगर...

नई कर व्यवस्था, यानी New Income Tax Regime: हर महीने कई हज़ार रुपये की होगी बचत, अगर...

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Income Tax - New Tax Regime: नई टैक्स व्यवस्था उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है, जो बचत योजनाओं (लाइफ इंश्योरेंस पालिसी, PPF, NSC आदि) में निवेश नहीं करते या निवेश नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने होम लोन नहीं लिया हुआ है, या जो किराये के घर में नहीं रहते, या मकान किराया भत्ते (HRA Rebate) पर छूट हासिल नहीं करते.

5-प्वाइंट न्यूज़ : क्या हैं नई कर व्यवस्था में इनकम टैक्स की दरें...

5-प्वाइंट न्यूज़ : क्या हैं नई कर व्यवस्था में इनकम टैक्स की दरें...

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बजट 2023, यानी वित्तवर्ष 2023-24 के आम बजट में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) की स्लैबों में बदलाव किया है, जो अगले साल से लागू हो जाएगा. आइए जानते हैं, टैक्स की नई स्लैब और दरें किस प्रकार हैं.

New Income Tax Regime चुन लिया, तो पुरानी टैक्स व्यवस्था में नहीं लौट सकते - जानें सच

New Income Tax Regime चुन लिया, तो पुरानी टैक्स व्यवस्था में नहीं लौट सकते - जानें सच

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New Income Tax Regime: कई जगह बताया जा रहा है कि यदि एक बार आपने नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) को चुन लिया, तो उसके बाद आप चाहकर भी पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) को दोबारा नहीं चुन सकते.

बजट सत्र 2023: निर्मला सीतारमण ने कहा,  गरीब कल्याण योजना और पीडीएस का पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी

बजट सत्र 2023: निर्मला सीतारमण ने कहा, गरीब कल्याण योजना और पीडीएस का पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी

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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा बजट पर चर्चा के दौरान सरकार की ओर पक्ष रखा. फूड सब्सिडी में कमी के विपक्ष के आरोप पर सीतारमण ने कहा कि इस बजट में कोई कटौती नहीं की गई है अलबत्ता इस लगभग दोगुना करके 1.97 लाख करोड़ कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना और पीडीएस का पूरा खर्चा केंद्र सरकार वहन कर रही है.

New Income Tax Regime में बचत करने वाले करदाताओं को होगा नुकसान - चार्ट देखकर समझें

New Income Tax Regime में बचत करने वाले करदाताओं को होगा नुकसान - चार्ट देखकर समझें

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Compare between Old and New Income Tax Regime: मौजूदा वित्तवर्ष, यानी 2023-24 की आय पर इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आयकर की मौजूदा दरें और स्लैब ही इस्तेमाल किए जाएंगे, बजट 2023 में प्रस्तावित दरें नहीं...

7 लाख रुपये से कम आय पर शून्य Income Tax अगले साल : इस साल तो 5 लाख से ज़्यादा कमाई पर देना ही होगा टैक्स

7 लाख रुपये से कम आय पर शून्य Income Tax अगले साल : इस साल तो 5 लाख से ज़्यादा कमाई पर देना ही होगा टैक्स

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बजट 2023 में इनकम टैक्स को लेकर की गई घोषणा के बारे में याद रखने लायक सबसे ज़रूरी बात यह है कि आयकर नियमों में किए गए ये बदलाव अभी लागू नहीं हो रहे हैं, बल्कि 2023-24, यानी अगले वित्तवर्ष की आय पर लागू होंगे...

नई कर व्यवस्था को बनाया गया आकर्षक, ज्यादातर करदाताओं को मिलेगा लाभ : सीबीडीटी चेयरमैन

नई कर व्यवस्था को बनाया गया आकर्षक, ज्यादातर करदाताओं को मिलेगा लाभ : सीबीडीटी चेयरमैन

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा है कि रिटर्न भरने की नई आयकर व्यवस्था को बजट 2023-24 में और भी आकर्षक बनाया गया है और कर दर में की गई कटौती से इसका लाभ ज्यादातर करदाताओं को मिल सकेगा. 

नई टैक्स व्यवस्था में कई हैं फायदे - जानें सब कुछ

नई टैक्स व्यवस्था में कई हैं फायदे - जानें सब कुछ

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नई टैक्स व्यवस्था अब डीफ़ॉल्ट व्यवस्था होगी, यानी अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था को नहीं चुनते हैं, तो टैक्स की गणना डीफ़ॉल्ट रूप से नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार होगी.

बजट में सीमा-शुल्क में कटौती, एमएसएमई को समर्थन से विनिर्माण, निर्यात को मिलेगा बढ़ावा: निर्यातक

बजट में सीमा-शुल्क में कटौती, एमएसएमई को समर्थन से विनिर्माण, निर्यात को मिलेगा बढ़ावा: निर्यातक

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निर्यातकों के शीर्ष संगठन फियो के अध्यक्ष ए शक्तिवेल ने कहा कि बजट में सीमा-शुल्क में कई बदलाव किए गए हैं जिससे विनिर्माण और निर्यात में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा.

बजट 2023 देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती देने वाला है: पीयूष गोयल

बजट 2023 देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती देने वाला है: पीयूष गोयल

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Income Tax Benefit For Startup: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने बुधवार को अपने बजट (Budget 2023) भाषण के दौरान स्टार्टअप के लिए नुकसान को आगे बढ़ाने के लाभ को 10 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया था.

कैपिटल एक्सपेंडीचर क्या है जिसे निर्मला सीतारमण ने बजट में 33 फीसदी बढ़ाया, इसका फायदा समझें

कैपिटल एक्सपेंडीचर क्या है जिसे निर्मला सीतारमण ने बजट में 33 फीसदी बढ़ाया, इसका फायदा समझें

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कंपनी के लिए पूंजीगत खर्च (Capital expenditure कैपेक्स) का मतलब हुआ कि जो पैसा उसने जमीन, संयंत्र, इमारतों, प्रौद्योगिकी या उपकरण, टेबल चेयर आदि जैसी संपत्तियों को खरीदने के लिए किया और इसे जरूरत के हिसाब से बदलाव करने में जो खर्च किया है.

Budget 2023: अपर भद्रा परियोजना के लिए वित्तमंत्री ने 5,300 करोड़ रुपये की मदद का ऐलान

Budget 2023: अपर भद्रा परियोजना के लिए वित्तमंत्री ने 5,300 करोड़ रुपये की मदद का ऐलान

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को प्रस्ताव किया कि केंद्र चुनावी राज्य कर्नाटक में अपर भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करेगा.

Union Budget 2023: बजट में लैब में हीरा बनाने वाले ‘सीड’ पर आयात शुल्क घटाने का प्रस्ताव

Union Budget 2023: बजट में लैब में हीरा बनाने वाले ‘सीड’ पर आयात शुल्क घटाने का प्रस्ताव

Budget 2023: रत्न एवं आभूषण निर्यातक सरकार से कृत्रिम हीरों के कच्चे माल पर आयात शुल्क घटाने की मांग लंबे समय से करते रहे हैं. 

जोखिम के आधार पर KYC करने का बजट में प्रस्ताव

जोखिम के आधार पर KYC करने का बजट में प्रस्ताव

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सरकार ने बुधवार को 'जोखिम-आधारित' नजरिए को अपनाकर केवाईसी KYC प्रक्रिया सरल बनाने का प्रस्ताव रखा. इस समय केवाईसी की 'सबके लिए एक जैसी' व्यवस्था लागू है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में डिजिलॉकर सेवा के जरिए पहचान और पते को अपडेट करने के लिए 'एक जगह समाधान' पेश करने का भी प्रस्ताव रखा.

बजट में प्रौद्योगिकी प्रेरित, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने का ठोस आधार : धर्मेन्द्र प्रधान

बजट में प्रौद्योगिकी प्रेरित, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने का ठोस आधार : धर्मेन्द्र प्रधान

लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट भाषण में की गई घोषणाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधान ने कहा, ‘‘ वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में इंडिया@100 का खाका पेश किया गया है.

प्रधानमंत्री आवास योजना में ज्यादा लोगों को मिलेंगे आवास, जानें क्यों

प्रधानमंत्री आवास योजना में ज्यादा लोगों को मिलेंगे आवास, जानें क्यों

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए बुधवार को ऐलान किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन को 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है. यह साफ है कि इससे पीएम आवास योजना के लिए ज्यादा घर तैयार हो सकेंगे. उन्होंने कहा कि राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

5 प्‍वाइंट न्‍यूज : जानें टैक्‍स व्‍यवस्‍था में क्‍या हुआ बदलाव, किसको मिलेगा लाभ

5 प्‍वाइंट न्‍यूज : जानें टैक्‍स व्‍यवस्‍था में क्‍या हुआ बदलाव, किसको मिलेगा लाभ

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले अपने पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को कर मोर्चे पर राहत दी है. इसके तहत नई कर व्यवस्था के तहत सात लाख रुपये तक की आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा. हालांकि, यह लाभ केवल नई टैक्स रिजीम को चुनने वालों को मिलेगा. वहीं 3 लाख रुपये तक आय वालों सभी लोगों पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा.

आंकड़ों में आम बजट 2023-24 - देखें पूरी लिस्ट

आंकड़ों में आम बजट 2023-24 - देखें पूरी लिस्ट

इनकम टैक्स की स्लैब घटाकर पांच कर दी गई हैं. नई दरें इस प्रकार हैं - तीन लाख रुपये तक की आय पर शून्य टैक्स, तीन से छह लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी, छह से नौ लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी, नौ से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी, और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 फीसदी की दर से इनकम टैक्स देना होगा.

सरकार ने 2023-24 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य 11 प्रतिशत बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया

सरकार ने 2023-24 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य 11 प्रतिशत बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया

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सरकार ने बुधवार को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को 11 प्रतिशत बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की. चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य 18 लाख करोड़ रुपये है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार 2,200 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त, गुणवत्ता रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए 'आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम' शुरू करेगी.

 
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