बिहार के मुख्यमंक्षी नीतीश कुमार.
सालों तक केंद्र सरकार से जद्दोजहद के बाद बिहार सरकार सरकारी स्कूल के बच्चों को अंडा भी खिलायेगी, लेकिन जो बच्चे अंडा खाना नहीं चाहते हैं, उन्हें मौसमी फल दिया जाएगा. बिहार सरकार ने सोमवार को ये आदेश पारित करते हुए कहा है कि ये योजना नवंबर महीने से स्कूल में लागू हो जाएगी. साथ ही सरकार ने यह भी साफ किया कि ये योजना साप्ताहिक होगी. मतलब इसे शुक्रवार के दिन ही दिया जाएगा.
बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कई वर्षों से केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर पत्राचार कर रहे थे. लेकिन वर्तमान मोदी सरकार द्वारा भी उनकी इस योजना को ख़ारिज किये जाने के बाद राज्य सरकार ने अपने संसाधन से इसे आख़िरकार लागू करने का फ़ैसला किया है.
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फ़िलहाल राज्य सरकार ने एक अंडे की अनुमानित राशि पांच रुपये के हिसाब से सभी विधालयों को अनुदान देने की योजना बनायी है. हालांकि ये मध्याह्न भोजन के बदले नहीं बल्कि उसके अलावा होगी. इस योजना को शुरू करने के पीछे राज्य सरकार का मानना है कि बच्चों में कुपोषण की मिली शिकायत आम होती जा रही है इसलिये अंडा का सेवन अब अनिवार्य हो गया है.
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हालांकि भाजपा को इस मुद्दे पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल इसके नेता कुछ बोल नहीं रहे. लेकिन सबकी निगाहे इस बात पर होगी कि आख़िर नीतीश सरकार इस योजना को स्कूल के स्तर पर कैसे बिना किसी विवाद के लागू करती है.
