बेंगलुरु : नालों पर बने सभी अपार्टमेंट और मॉल तोड़े जाएंगे, कैबिनेट का फैसला

बेंगलुरु: कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने आज हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लिया है कि सिर्फ उन घरों को ही तोड़ा जाएगा जो राजकाल्वे यानी बारिश का पानी निकालने के लिए बनाए गए सक्रिय नालों के ऊपर बने हैं.

कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य के कानून मंत्री टीबी जयचंद्रा ने बताया कि कैबिनेट ने फैसला किया है कि 2011 के हाई कोर्ट के फैसले को लागू किया जाए. यानी सिर्फ एक्टिव स्टॉर्म वाटर ड्रैन्स के ऊपर बने निर्माण को ही हटाया जाएगा. कैबिनेट में यह भी तय हुआ कि चाहे बहुमंजिली इमारतें हों या मॉल जो भी हाई कोर्ट के 2011 के फैसले के दायरे में आती हैं वे सभी तोड़े जाएंगे. यानी कुछ मॉलों के साथ-साथ कई बहुमंजिला अपार्टमेंट तोड़े जाने की संबावना बढ़ गई है. इनमें सबसे ज्यादा अपार्टमेंट और अन्य निर्माण बेलंदूर झील के आसपास के इलाके में हैं. इस इलाके में अतिक्रमण की वजह से पानी की निकासी निर्बाध नहीं हो पाती. प्रदूषित पानी में झाग बनता रहता है.

कैबिनेट की बैठक से पहले जमीन और अतिक्रमण से जुड़े मामलों के तेजी से निपटारे के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किया. सिद्धारमैया ने कहा कि अतिक्रमण राजकाल्वे पर हुआ हो या फिर झीलों पर, इससे एक बात साफ है कि लैंड ग्रब्बेर के साथ भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों की मिली भगत है. इसी वजह से गड़बड़ी हुई है. ऐसे में इन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी.