अनुपम हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ गए हैं. एक जीवनशैली, एक लेखनशैली, एक विचारशैली, एक व्यक्तित्वशैली. वह हमें इस दौर में भी कभी निराश नहीं करते. हमेशा उम्मीद बंधाते हैं.

जिस साल निर्भया जैसा जघन्य बलात्कार का मामला दिल्ली जैसे शहर में हुआ, उस साल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में महिलाओं की अस्‍मत तार-तार करने के 24,923 मामले दर्ज हुए.

अभी अप्रैल के महीने में हमने शिप्रा नदी को पुनर्जीवित करने की बड़ी-बड़ी घोषणाएं सुनी थीं. आठ महीने बाद हम नर्मदा सेवा यात्रा 'नमामि देवी नर्मदे' शुरू होते देख रहे हैं. सुखद है कि साल-दर-साल बदहाल होती नदियों के बारे में सरकार की तंद्रा टूटी. पहले नर्मदा ही सही. आखिर नर्मदा ने ही तो अपना पानी देकर सिंहस्थ में शिप्रा की लाज बचाई थी.

भोपाल की ज़मीन और उस खूनी कारखाने में अब भी मौजूद हजारों टन जहरीले कचरे को हटाए बिना क्या भोपाल असल मायनों में स्वच्छ हो सकता है.

1989 में इसी दिन अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार समझौते को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने पारित किया था, दुनिया के अधिकतर देशों ने इस पर हामी भरते हुए अपने देश में बच्चों की स्थिति सुधारने को कोरा वायदा नहीं बल्कि हस्ताक्षर करके प्रतिबद्धता जताई थी. भारत भी उनमें से एक देश था.

समाज में ऐसी व्यवस्थाएं लगभग गायब हैं, जहां कुछ समय बिना नगदी के भी काम चल जाया करता था. इस पूरे सिस्टम ने बाजार को गुलामी में ऐसा जकड़ा है कि उसका छूटना लगभग मुश्किल है. आखिर क्यों कुछ कागजी मुद्राओं के एक-दो दिन बंद होने से इतना हल्ला मचना चाहिए...?

राकेश कुमार सिंह के कुछ सामान्य से सवाल हैं, जो उन्होंने अपनी टीशर्ट पर लिख रखे हैं. वह कहते हैं कि मैं तो वह पाठशाला खोजने निकला हूं जहां कि बलात्कारी पैदा होते हैं, जहां कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वाले पैदा होते हैं, जहां कि दहेज लोभी बनाए जाते हैं.

उत्तरप्रदेश की राजनैतिक-सामाजिक चेतना से यह सवाल पूछा जाना चाहिए, आखिर बच्चों के लिए वह एक सुरक्षित समाज आज तक क्यों नहीं बना पाए.

जब कोई विदेशी पर्यटक भारत में गरीब-लाचार लोगों की तस्वीरें लेता है, कुपोषित बच्चों की तस्वीरें उतारता है, सड़क पर भीख मांगते लोगों को दया का पात्र मानता है, ढाबों-होटलों में बच्चों को टेबल साफ करते देखता है, तो वह समझता है, यही भारत है. ऐसे भारत पर हमको भी दया आती है. हम कामना करते हैं किसी भी पर्यटक को ऐसा भारत खोजने से भी न मिले.

सत्ता से बाहर बैठकर विरोध करने और सत्ता में बैठकर निर्णय लेने में बहुत फर्क होता है. सत्ता को यह समझ आ रहा है कि कश्मीर का हल किए बिना कोई भी ठोस नतीजा सामने नहीं आ सकता.

सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए. सुरक्षा के हर संभव इंतजाम कीजिए. लेकिन असली दुश्मनों को भी पहचानिए. पहचानिए कि नौकरशाही की कौन सी कुर्सी देश के लिए खतरनाक काम कर रही है.

बात-बात पर रिश्वत लेने-देने वाला, टैक्स बचाने के तमाम जतन करने वाला, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाला, अपनी ही बहन-बेटियों के साथ बलात्कार करने वाला, हत्याएं करने वाला, पड़ोसियों से जलने वाला, एक-दूसरे को नीचा दिखाने वाला यह समाज जब देशभक्ति की बातें करता है, तो इन्हें पचाना आसान नहीं होता...?

एक वह दौर था जब बच्चे अंग्रेजी में पास होने के लिए अपने 17 नंबरों को निबंध, आवेदन और सवालों से जोड़ लिया करते थे उसमें भी हम कभी ‘वंडर ऑफ साइंस’ और ‘अवर नेशनल लीडर महात्मा गांधी’ से ज्यादा कुछ नहीं सोच पाए, शहरी परिवेश में अब स्कूली शिक्षा में हिन्दी का ठीक वही हाल हो रहा है जो कभी इस तरह की अंग्रेजी का था.

''यहां अगर हम आज के हिंदुस्तान में गाय को वही जगह देना चाहते है तो पहली जरूरत यह है कि पूजा के घुटन भरे दायरे से निकालकर उसे सौंदर्य और उपयोगिता के स्तर पर पहचान दिलाएं. जिस देश की खेती गिरी हुई हो, जहां मिलावटी दूध हो और घी गायब होता जा रहा हो, जहां दुनिया की सबसे अधिक गाय सबसे कम दूध देती हों, वहां गाय-पूजा बेमतलब, बेजान चीज है. गाय-पूजा दरअसल गाय उपेक्षा का दूसरा नाम है और उसका बहाना है.

लेकिन दिक्कत यही है कि ऐसे मुश्किल हालात में भी हम कागजों, रिपोर्टों में तरक्की कर रहे हैं, विज्ञापनों में 'शाइनिंग इंडिया' से लेकर 'सबका साथ, सबका भरपूर विकास' हो रहा है. हमारे पास दिखाने को बहुत कुछ है, और छिपाने को भी बहुत कुछ...! जिस दिन हम छिपाने की कोशिश सबसे कम करना शुरू कर देंगे, समझिएगा कि अब सब कुछ ठीक होने लगा है. इस मुश्किल समाज में यह पंक्तियां ही याद आती हैं...

क्रिकेट से कोई बैर नहीं, और क्रिकेट अन्य खेलों का दुश्मन भी नहीं. बैर उसकी भक्ति से है. क्यों न हम खेलों में ऑस्ट्रेलिया हो जाते हैं, क्रिकेट में भी जीतते हैं और ओलिम्पिक में भी सिर ऊंचा करके आते हैं.

इस चेहरे को गौर से देखिए। इस ब्लॉग की तस्वीर के हर चेहरे को गौर से देखिए. यह चेहरा पिछले तीस-पैंतीस सालों से एक संघर्ष का प्रतीक है. इस जैसे पैंतीस-चालीस हजार आम चेहरों की सालों से एक छोटी सी लड़ाई है. लड़ाई है अपनी जमीन से न उजाड़े जाने की.

लड़की दोहरा संघर्ष करती हैं। घर भी चलाती हैं और पढ़ भी लेती हैं, प्रथम श्रेणी भी हासिल कर लेती हैं, अपने माता-पिता का घर चलाने में मदद भी करवाती हैं, छोटे-छोटे कामों से, लेकिन वंश तो लड़का ही चलाता है।

सच है गणेश जी सरकार पर बड़ी कृपा करते हैं, और सरकार उन पर। लोग तो केवल मतदाता हैं, पांच साल में एक बार वोट भर देते हैं...

मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने लोगों की खुशियों के लिए आधिकारिक रूप से चिंता जताई है। समाज में आनंद का तत्व लाने के लिए यहां पर एक ‘हैप्पीनेस मिनिस्ट्री’ का गठन करने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। क्या खुशहाली का यह राग दुखों के नगमों पर भारी पड़ सकेगा?